दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश की श्रेणी में आ चुका है भारत


देश में बढ़ती आबादी को स्थिर करने के लिए नीति आयोग इस पर विचार-विमर्श के लिए शुक्रवार को बैठक करेगा.

नीति आयोग देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम में खामियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी पर्चा पेश करेगा. वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यह सिर्फ विचार विमर्श है. नीति आयोग अपने दृष्टिकोण 2035 के तहत यह पर्चा तैयार कर रहा है.

नीति आयोग देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम में खामियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी पर्चा पेश करेगा. वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यह सिर्फ विचार विमर्श है. नीति आयोग अपने दृष्टिकोण 2035 के तहत यह पर्चा तैयार कर रहा है.

पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
इस बैठक का आयोजन पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी में किया जा रहा है. बैठक में देश की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार होगा.

भारत की बढ़ती आबादी
आयोग ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां जन्म दर कम हो रही है लेकिन इसके बावजूद आबादी बढ़ रही है. इसकी वजह यह है कि 30 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है. भारत की आबादी इस समय 1.37 अरब है. यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है.

जनसंख्या वृद्धि रोक पर पहले भी किया जा चुका है विचार
आयोग ने कहा कि देश अपने सतत विकास लक्ष्य और आर्थिक आकांक्षाओं को हासिल कर सके, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास परिवार नियोजन के उपायों और गुणवत्ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं की पूरी जानकारी हो. बता दें कि 15 अगस्त 2019 को जनसंख्या वृद्धि रोकने की बात कही थी. शुक्रवार को होने वाली बैठक को उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

परिवार नियोजन सेवाएं
देश में इस समय करीब 3 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच है जिनके लिए गर्भनिरोधक उपायों और विकल्‍पों की काफी जरूरत है. भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, उसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक गर्भनिरोधकों और गुणवत्‍ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बन सके.

परिवार नियोजन सेवाएं
देश में इस समय करीब 3 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच है जिनके लिए गर्भनिरोधक उपायों और विकल्‍पों की काफी जरूरत है. भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, उसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक गर्भनिरोधकों और गुणवत्‍ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बन सके.

hi_INHindi
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