जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी देकर मोदी सरकार ने सुनाया अपना सबसे बड़ा फैसला


National Population Register : मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दे दी है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR देश के आम निवासियों का एक दस्तावेज है. नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार यह रजिस्टर स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है.

केंद्र सरकार ने साल 2010 में देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए इसकी शुरुआत की थी. फिर साल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने इसे जारी किया था. इसके लिए गृह मंत्रालय ने कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग की थी.

ख्य उद्देश्य 

NPR यानि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य भारत में रहने वाले नागरिकों का व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है. इसमें नागरिकों की जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी. भारत का कोई भी निवासी 6 महीने या इससे अधिक समय से कहीं भी निवास कर रहा है तो उसे NPR में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा.

बता दें कि पिछले कुछ दिनोंं से देश में CAA और NRC का विरोध हो रहा है. ऐसे ही NPR का भी विरोध हो रहा है. खासकर पश्चिम बंगाल और केरल में इसका जमकर विरोध हो रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनपीआर पर जारी काम रोक दिया है. केरल सरकार ने भी NPR की कार्यवाही रोक दिया है.

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